१५असोज,काठमाडौँ। सरकारले सांसद पेस गरेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३’ को विधेयकले निजामती प्रशासनलाई मर्यादित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कडा कानुनी व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा १८ अनुसार गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ।

विधेयकमा भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणी जस्ता कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई अयोग्य घोषित गरिएको छ। यसका साथै बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा अन्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूले पनि निजामती सेवाका पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।

यसैगरी, विधेयकले विदेशी मुलुकको डीभी, पीआर वा ग्रीनकार्ड प्राप्त व्यक्तिहरूलाई नयाँ भर्ना प्रक्रियामा प्रवेश नगराउने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी मुलुकमा स्थायी बसोबासका लागि दिइने जुनसुकै अनुमतितर्फ सङ्केत गर्दै बहालवाला निजामती कर्मचारीलाई समेत विदेशी पीआरका लागि आवेदन दिन वा त्यस्तो अनुमति लिनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

कानुनी ढाँचालाई थप कडा बनाउँदै गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिने बहालवाला कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। सेवानिवृत्त भइसकेका कर्मचारीको हकमा समेत गम्भीर अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा पाउँदै आएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) रोक्न सकिनेछ। यो विधेयक सांसद बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ।